बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग

Main News Image

काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । उनी अहिले धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा छन् । 

लामिछाने मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। आजै थुनछेकको बहस भएको थियो । 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपाको सरकारलाई हामीले खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ : डा. वाग्ले

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपाले पाएको ४८ प्रतिशत भोट असाध्यै गरुङ्गो वैधता भएको भन्दै त्यसलाई सम्हालेर ऐतिहासिक बोध गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित रास्वपाका सांसदहरुको अभिमुखीकरण का...

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरे...

होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने सरकारको तयारीबारे विपक्षी दलहरूको विरोध

काठमाण्डौँ । सुकुम्बासी राखिएको होल्डिङ सेन्टर खाली गर्ने सरकारको तयारीमाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । विपक्षी दलहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेका सांसदहरुले स्थायी व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न नहुने भन्दै स...

कांग्रेसले छोड्यो पुस्तान्तरणको बाटो, आगामी चुनाबको टिकट देउवाले नै बाँड्ने

काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहपछि पुराना दलहरुमा पुस्तान्तरणको बहस चर्किंदा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि ‘लचिलो’ देखिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समय बित्दै जाँदा शक्ति हस्तान्तरण गर्न अनिच्छुक देखिए...

रास्वपाका समानुपातिक सांसदको नाम सार्वजनिक

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले समानुपातिकतर्फबाट सांसदको टुंगो लगाएको छ । आइतबार बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले नाम टुंगो लगाएर निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेपनि सार्वजनिक गरेको थिएन । रास्वपाले समानुपातिकतर्फको सांसदको नाम सार्वजनिक...

विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...