रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । उनी अहिले धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा छन् ।
लामिछाने मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। आजै थुनछेकको बहस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा
काठमाडौँ । पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा भएका छन् । हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री लेखक पक्राउ परेको १३ औँ दिन पछि आज रिहा भएका हुन् । पत्नी यशोदा लेखकको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको हो ।
लेखक यही चैत १४ गते आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका थिए ।<...
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र : कार्यसूची बनाउँदै परराष्ट्र
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक वैदेशिक भ्रमणका रूपमा हुने भारत भ्रमणको तयारीलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीमा शाह निर्वाचित भएपछि दिएको बधाईपत्रमा भारत भ्रमणको निम्तो पनि गरे...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...
रास्वपाले रोजगारी र मध्यम वर्गीय परिवारलक्षित वाचापत्र ल्याउने
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता शिशिर खनालले आगामी निर्वाचनमा रास्वपाले रोजगारी र मध्यम परिवारलाई लक्षित गरेर आफ्नो दलका वाचापत्र ल्याउने बताएका छन् । जेनजी आन्दोलन पछिको मूख्य माग नै रोजगार भए...
बागमती करिडोरको जम्बुडाँडा पुगेर कुलमानले दिए ढल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विभिन्न आयोजनाको अनुगमनलाई तीब्रता दिएका छन् । हिजोमात्रै धनुषास्थित कमला नदी पुलको अनुगमनमा पुगेका मन्त्री घिसिङ आज बिहानै बागमती नदी करिडोरअन्तर्गत गुह्येश्वरी–गोकर्ण...
स्वच्छ वातावरणदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म : कांग्रेसको चुनावी प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१...



