रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । उनी अहिले धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा छन् ।
लामिछाने मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। आजै थुनछेकको बहस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
केशव बडालले पनि त्यागे एमालेको सक्रिय राजनीति
काठमाडौँ । नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पार्टीका कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार सुरु भएको एमालेको बन्दसत्रमा उनले महाधिवेशनबाट पार्टीको कुनै पनि पदमा नबस्ने निर्णय घोषणा गरेका हुन् । उन...
असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका २० निर्णय सार्बजनिक
काठमाडौँ । असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्बजनिक गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका २० निर्णय निर्णयहरु सार्बजनिक गरेका हुन् ।&nbs...
झापाका स्थानीय समस्याबारे जनप्रतिनिधिसँग बालेनको छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह झापामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै छन् । उनले कमल गाउँपालिकाका वडा सभापतिहरूसँग भेटघाट गर्दै स्थानीय समस्या र आवश्यकताहरूको बारेमा छलफल गरेका छन् ।
यसैगरी, नेता बालेन...
समानुपातिकतर्फको ५० लाख मतपत्र छपाइ गर्न बाँकी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको एक करोड ५० लाख थान मतपत्र छपाइ भइसकेको जनाएको छ। मतपत्र छपाइकार्य यही माघ २ गतेदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखानामा सुरु भएको थियो ।
अब ५० लाख थान मतपत्र छाप्...
हरिबोलमाथिको कारबाही फिर्ता नगरिए नेकपा बचाउन गाह्रो हुने झलनाथको चेतावनी
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता झलनाथ खनालले नेता हरिबोल गजुरेललाई गरिएको कारबाही फिर्ता गर्न संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गरेका छन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सिन्धुली २ मा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदव...
फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश...


