रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । उनी अहिले धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा छन् ।
लामिछाने मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। आजै थुनछेकको बहस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देश विकास पार्टीको नेतृत्व गर्दै बालेन, लौरो चिन्हबाटै झापामा केपी ओलीसँग चुनाब लड्ने
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पार्टी बनाउने भएका छन् । उनले देश विकास पार्टीको पुनर्गठन गरेर पार्टीको नेतृत्व गर्ने र चुनाबमा जाने तयारी गरेका हुन् । केही दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मिलेर चुनाबमा जाने विषयमा रास्वपा...
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन ८२ दिन बाँकी, समानुपातिकमा सहभागी दललाई चिन्ह
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फ सहभागी राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ । आयोगले शुक्रबार ती राजनीतिक दल दर्ता भएको र चुनाव चिन...
छानबिन समितिमा बयान दिन लुरुलुरु जान्नँ : केपी ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन समितिमा बयान दिन नजाने स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले छानबिन समितिमा बोलाइए पनि सहजै प्...
राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले फागुन १ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।...
केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइमा ‘ग्रीन सिग्नल’ को पर्खाइ : बागमती सरकार दबाबमा
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेस...
राष्ट्रपतिले गरे तीन विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । उनले विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १...



