रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । उनी अहिले धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा छन् ।
लामिछाने मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। आजै थुनछेकको बहस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्रीको विवादित बयान लगत्तै सुस्तामा एसएसबीको अवरोध
नवलपरासी । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तामा त्यसको प्रत्यक्ष ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली...
रवि लामिछानेप्रतिको धारणा सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ : अर्याल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रवि लामिछानेप्रतिको धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्यालले भने, सुशीला कार्की नेतृत्वको सर...
रेशम चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको...
सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर छ, धेरै काम गर्न सकिएको छैन : मन्त्री गुप्ता
काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर भएको कारण अत्यावश्यक कामहरु गर्न नसकेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस २०२५ को अवसरमा आयोजित सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सचेतना स्वयंसेव...
सुरू भयो नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाका निकटस्थ नेताहरू पनि सहभागी छन् । देउवानिकट पूर्वउपभापति गोपालमान श्रेष्ठ, संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ, डिला सङ्ग्र...
निर्वाचन आचारसंहिता-निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारस...



