मन्त्री चयनमा रवि-बालेनको आ-आफ्नै दाउ
काठमाडौँ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच सरकार गठनका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । अबको एक हप्ताभित्र बालेन नेतृत्वमा सरकार गठनको तयारी भइरहँदा मन्त्री चयनका विषयमा भने दुई नेताबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। बालेनले सरकार गठनमा आफूलाई सहज हुने गरी मन्त्री चयन गर्न पाउनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता बालेनले सभापति रविलाई ‘तपाईं पार्टी चालाउनु, मलाइ सरकार चलाउन दिनु’ भन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्रालय घटाएर सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेका बालेनले मन्त्री चयन आफूलाई अनुकुल हुने गरी गर्न दिन रवि समक्ष प्रस्ताव गरेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पोखरेलले निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अन...
अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...
निर्वाचन राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउने निर्णायक अवसर : डा. भीम रावल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डा भीम रावलले अहिले भइरहेको निर्वाचन देशको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन् । अछाम क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवारसमेत रहेका रावलले साँफेबगरमा आयोजित...
१५ औं महाधिवेशनको मितिसम्बन्धी कांग्रेस अझै अनिर्णित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको मितिमा बहस जारी छ । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा महाधिवेशनको कार्य तालिकाको सन्दर्भमा सदस्यहरुले आफ्नो राय राखेको कांग्र...
निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने दलको संख्या चार पुग्यो
काठमाडौँ । जनप्रीय लोकतान्त्रिक पार्टीले समानुपातिकको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । आज समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन भएको हुनाले जनप्रीय लोकतान्त्रिक पार्टीले सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हो ।
यसैगरी नेमकिपा, राष्ट्रिय जनम...
मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...



