बुधबार, ०३ असार २०८३
नेपाली

मन्त्री नआएको भन्दै आज पनि नबोल्ने अडानमा राजेन्द्र

Main News Image

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले सदनमा मन्त्रीहरू नआएको भन्दै नबोल्ने अडान लिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको मन्त्रलगायत छलफलका क्रममा मन्त्री उपस्थित नभए नबोल्ने बताए ।

उनले यसअघि १५ मिनेटका लागि बैठक किन स्थगित गरिएको थियोरु भन्दै सभामुखलाई प्रश्न गरे। उनले सभामुख र सत्तापक्षले विपक्षीलाई हेपेको आरोप लगाए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मेलम्चीको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार : आन्तरिक लोकतन्त्र माथि प्रश्न

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार भएको घटनाले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र...

रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच एकताको सहमति भंग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र कुलमान घिसिङ संरक्षित उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता सहमति भंग भएको छ । कुलमान पक्षले रास्वपामा वरिष्ठ उपसभापतिसँगै पार्टीको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरेपछि एकता भंग भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं मह...

पृथ्वीसुब्बालाई हराउँदै लमजुङमा रास्वपाका धर्मराज केसी विजयी

लमजुङ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत लमजुङमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका धर्मराज केसी विजयी भएका छन् । मुख्य निर्वाचन कार्यालय लमजुङका मुख्य निर्वाचन अधिकृत शिशिरराज ढकालका अनुसार केसीले ३३ हजार ८९८ मत प्राप्त गरे । नेकपा एमालेका प...

दल दर्ता गर्न विप्लव नेतृत्वको पार्टीले दियो निर्वाचन आयोगमा निवेदन

काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न निवेदन दिएको छ। नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा, सन्तोष बुढामगर, कर्णजित बुढासहित नेताहरूले आयोगमा पुगेर दल दर्ताको निव...

बादलको अभिव्यक्तिमा सुरेन्द्र पाण्डेको पनि असहमति

काठमाडौँ । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदीय दल नेता राम बहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि आपत्ति जनाएका छन् । पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै, आफ्नो कमजोरी लुकाएर कार्यकर्तालाई भ्रममा राख...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...