शनिबार, ०६ असार २०८३
नेपाली

मन्त्री नआएको भन्दै आज पनि नबोल्ने अडानमा राजेन्द्र

Main News Image

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले सदनमा मन्त्रीहरू नआएको भन्दै नबोल्ने अडान लिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको मन्त्रलगायत छलफलका क्रममा मन्त्री उपस्थित नभए नबोल्ने बताए ।

उनले यसअघि १५ मिनेटका लागि बैठक किन स्थगित गरिएको थियोरु भन्दै सभामुखलाई प्रश्न गरे। उनले सभामुख र सत्तापक्षले विपक्षीलाई हेपेको आरोप लगाए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता

काठमाण्डौँ । भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आज भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटवार्ता गरेको छ । नयाँ दिल्लीस्थित गृहमन्त्रालयमा भएको उक्त भेटघाट...

पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा

काठमाडौँ । पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा भएका छन् । हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री लेखक पक्राउ परेको १३ औँ दिन पछि आज रिहा भएका हुन् । पत्नी यशोदा लेखकको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको हो ।

लेखक यही चैत १४ गते आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका थिए ।<...

सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी सहकार्यबाट नै देश अघि बढ्छ : बालेन शाह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी सहकार्यबाट नै देश अघि बढ्ने बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनले धर्म, संस्कृति र विविधताको सम्मान गर्दै सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी सहकार्यब...

संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आह्वान गरेको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू...

जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...