चुनाव जिते पनि रबि लामिछानेले सांसद बन्न पाउँदैनन् ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनाव जिते पनि सांसद पद नपाउने चर्चा फैलिए पनि उनले यस्तो नहुने बताएका छन् । उनका विरोधीहरूले यही कुरालाई आधार बनाएर उनलाई भोट नदिन मतदातालाई प्रोत्साहित गरेको खबरहरू आएका छन् । चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट तेस्रो पटक उम्मेदवार बनेका लामिछाने हाल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी पङ्क्तिसँग भेटघाट र मतदातासँग अन्तरक्रिया गर्दै छन् ।
यसै क्रममा एक मतदाताले सांसद निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानबारे प्रश्न सोध्दा उनले स्पष्ट पारे, सभामुख पहिलेकै देवराज घिमिरे भए त होला स्वतः निलम्बन । ओलीको आदेशमा टाँसिदिने भए होला । तर, यो देशमा नियम, कानुन, संसदीय नियमावली र सिस्टम छ। सबै कुरा कानुन बमोजिम हुन्छ।
उनले थपे, म सांसद नभए पनि जनताका लागि काम गर्न सक्छु। म राजनीतिमा आउनुअघि पत्रकार थिएँ, पत्रकारको रूपमा पनि केही काम भएको थियो। मान्छे मात्र भए पर्याप्त हुन्छ। प्रतिशोधपूर्ण वा गलत क्रियाकलाप भएमा कानुनी प्रक्रियामा जानेछु। मलाई अदालत र न्याय प्रक्रियामा विश्वास छ।
हाल रविविरुद्ध देशका विभिन्न अदालतमा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले केही मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सांसद पदमा रहन नपाउने कानुनी प्रावधान लागू हुन सक्छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दायर
सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकैदिन १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्। गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शन...
सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...
सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानन्यायाधीशबीच ५० मिनेट भेटवार्ता
काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेनजी आन्दोलनमा जलेको सर्वोच्च अदालतको भवनको अवलोकन गरेकी छन् । शुक्रबार मध्याह्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सर्वोच्च अदालत पुगेकी हुन् । भण्डारीले जेनजी आन्दोलनमा जलेको सर्वोच्च अदालतको अवलोकन गरेकी हु...
रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो...


