रुषा थापा__________________

काठमाण्डौँ । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स टाट पल्टिएको पाँच वर्ष बढी बितेको छ । अहिले त बैंकमा पनि संकट देखिन थालिसक्यो । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाएको पनि उत्तिकै समय भएको छ । यसबीचमा शेरबहादुर देउवादेखि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), केपी शर्मा ओली, सुशीला कार्कीसम्मले देश सम्हाले भने वर्तमान सरकारमा वालेन्द्र शाह (वालेन) प्रधानमन्त्री छन् ।

सँगै डा.प्रकाशशरण महतदेखि विष्णुप्रसाद पौडेल, वर्षमान पुनसम्म् अर्थमन्त्री भए । हाल स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् । यद्यपि, कसैको पनि कार्यकालमा अर्थतन्त्र सुध्रिएन । न त वाग्लेले अर्थमन्त्रीको जिम्म्ेवारी सम्हालेको दुई महिनामा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखिन्छ । उल्टै उनी त अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउनतिर लागेको देखिन्छन् । अहिले मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा छ । राजस्व संकलन ठप्पजस्तै भएको छ । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेको छ । सरकार भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई पोस्नेतर्फ अग्रसर भएको छ । विगतमा भोटका निम्ति जे हुन्थ्यो, यसपटक पनि त्यही हुँदैछ । यसपालि कर्मचारीको तलबमा भारी वृद्धि गर्न थालिएको छ । तर, यो खेल अहिलेमात्र र पहिलेदेखि हुँदै आएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०५६–५७ मा महेश आचार्य अर्थमन्त्री थिए । उनले बजेटमार्फत कर्मचारीको तलबमा एकैचोटि ८० प्रतिशत वृद्धि गरिदिए । अर्थात् त्यसअघि मासिक ४१ सय तलब रहेका कर्मचारीको आठ हजार रुपैयाँ पुग्यो । बाबुराम भट्टराईले पनि अर्थमन्त्री हुँदा कर्मचारीको तलबमा भारी वृद्धि गरिदिएका थिए । विगतमा जुनसुकै दलको सरकार बनेपनि कर्मचारीको तलबमा वर्षेनी वृद्धि गरिन्थ्यो । १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म तलब बढाइन्थ्यो । कारण भनिन्थ्यो–कर्मचारीले घुस नखाओस् । तर, खेल भोटको हुन्थ्यो । २६ वर्षअघि मासिक ४१ सय तलब खाने कर्मचारीले अहिले पेन्सन ४१ ह्जार रुपैयाँ बुझ्छन् । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा पेन्सनमा एक प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । 

तर, उनी अर्थमन्त्रीबाट हट्नेबित्तिकै उक्त व्यवस्था पनि हटाइयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याउँदैछन् । बजेटमार्फत कर्मचारीको तलबमा ३० देखि ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने बजारमा व्यापक चर्चा छ । अहिले मुख्यसचिवको तलब ७१ ह्जार छ । ५७ प्रतिशत वृद्धि गरिएमा मुख्यसचिवको तलब एक लाख २१ ह्जार रुपैयाँ हुनेछ । 

यस्तै, ३५ हजार तलब भएका कर्मचारीको अब ४५ हजार रुपैयाँ तलब पुग्नेछ । यतिमात्र नभई पेन्सन पनि बढ्नेछ । अहिले २५ हजार पेन्सन थाप्नेले ३४ देखि ३५ हजार पाउनेछन् । कर्मचारीको तलब बढ्नु भनेको जनप्रतिनिधिको पनि तलब बढ्नु हो । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर, वडाध्यक्षलगायत सबैको बढ्नेछ । 

अहिले जनप्रतिनिधिहरुले पदअनुसार मासिक ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब बुझ्छन् । ५७ प्रतिशत वृद्धिसँगै ८० हजारदेखि चार लाखसम्म पुग्नेछ । कर्मचारी होस् या जनप्रतिनिधिलाई सरकारले पोशाकसमेत दिँदै आएको छ । वार्षिक दुई जोर पोशाकका निम्ति सरकारले आठ हजार रुपैयाँ दिँदै आएकोमा अब पन्ध्र हजार बनाइँदैछ । सँगै झोला, कलमलगायत सबै आवश्यक सामग्री सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले बैठक बसेपिच्छे भत्ता पाउँछन् । कार्यालय समयमै बैठक बस्दासमेत भत्ता दिइन्छ । महँगा खाजा खुवाइन्छ । महँगा गाडी चढ्न दिइन्छ । त्योसँगै इन्धन र चालक पनि दिइन्छ । दशैंमा एक महिना तलब बराबरको पेश्की दिइन्छ । 

बिरामी हुँदा निःशुल्क उपचार गराइन्छ, परिवारसमेतको । बीमा गरिदिएको हुन्छ । फिल्डमा गएकोसमेत भत्ता दिइन्छ । तर, यत्रो तलब र सेवासुविधा हुँदासमेत न त कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार गर्न छोड्छन् न घुस खानै । घुसबिना सेवाग्राहीका काम गर्दैनन् । कार्यालयको हरेक योजना वा काममा भ्रष्टाचार गर्छन् । सरकारले कर्मचारीलाई तीन लाख रुपैयाँ तलब दिएपनि उनीहरुले घुस खान छोड्ने छैनन् न त भ्रष्टाचार गर्नै । 

वालेन सरकारले सरकारी कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म तोकेको छ । तर, अहिलेपनि कर्मचारीहरु बिहान ११ बजे बल्लतल्ल कार्यालय पुग्छन् । बेलुका ५ बजेसम्म बस्नुपर्नेमा ३ बजे नै कार्यालयबाट टाप कस्छन् । बिचौलियासँग मिलेर सेवाग्राहीको काम अड्काउने, घुस खाने क्रम अझै चलिरहेकै छ । अहिलेपनि सरकारी गाडीहरु सार्वजनिक बिदाका दिन बाटोमा गुडिरहेका हुन्छन् । 

कर्मचारीहरु बिदाका दिन परिवार घुमाउन सरकारी गाडी प्रयोग गर्छन्, इन्धन चाँहि राज्यको । यतिमात्र होइन आफन्तलाई डाइभिङ सिकाउन पनि सरकारी गाडी नै प्रयोग गरिन्छ । अनि बिग्रिएमा मर्मत राज्यको ढुकुटीबाट गरिन्छ । मर्मतमा एक लाख रुपैयाँ खर्च भएमा चार लाखको बिल पेश गरेर खाइन्छ । कर्मचारी प्रशासनमा एकदमै बेथिति छ । 

कर्मचारीहरु निकै अटेरी छन् । सरकारले भनेको त मान्दैनन् कर्मचारी अनि सर्वसाधारणको सुन्छन् त । एकचोटि लोकसेवा पास गरेर आएपछि कर्मचारीहरुलाई अरु केही गर्नैपर्दैन । कार्यालयमा काम कम, गफ बढी गर्छन् । छतमा बसेर घाम थाप्छन् । राजनीतिक गफ हाक्ँछन् । सेवाग्राही आउँदा कार्यालयमै हुँदैनन् । यस्ता कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा झनै घटाउनुपर्नेमा सरकार भने बढाउन लागिरहेको छ । 

यसले कर्मचारीमा झनै काम नगर्ने बानीमा विकास हुनेछ । अहिले त अंहकारले भरिएका कर्मचारीहरु तलब बढेपछि झन् कस्तो होलान् ? त्यसैले सरकारले सोचविचार गरेर कदल उठाओस् । ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । उनले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, एक्लो महिला, अपांगलगायत लक्षित वर्गलाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरे । 

उक्त भत्ता बढेर अहिले चार हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आउँदो बजेटमार्फत ६ हजार रुपैयाँ पुर्याइने चर्चा छ । यहाँ दर्जनौं घर र सयौं रोपनी जमिन भएका, छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलियामा रहेका वा डाक्टर, इन्जिनियर भएकासमेत भत्ता बुझ्छन् । श्रीमती सरकारी जागिरे भएमा श्रीमान भत्ता बुझ्छन्, श्रीमान सरकारी जागिरे भएमा श्रीमती बुझ्छिन् । 

छोराछोरी सरकारी जागिरे वा जनप्रतिनिधि भएका आमाबुबा पनि मासिक भत्ता बुझ्छन् । भत्ता कस्ता व्यक्तिका लागि हो ? कस्ता व्यक्तिले भत्ता पाउने ? नीतिनियम वा मापदण्ड बनाउनुको साटो सरकार उल्टै बढाउन लागिरहेको छ । गरिब जनताले भने नागरिकता नभएर भत्ता पाउँदैनन्, धनीमानीलाई चाँहि जताजतै सुविधैसुविधा । 

मुलुकमा राजस्व उठिरहेको छ । व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मको लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा फसेको छ । यस्तो अवस्थामा कताबाट राजस्व उठाउने र तलब बढाउन लागेको सरकारले ? वालेन सरकार गठनको दुई महिनामै तीन खर्ब वैदेशिक ऋण लिइसक्यो । पहिलेकै ३२ खर्ब बढी छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड र ४५ लाख र निजीतर्फ २७ खर्बको क्षति पुगेको छ । 

जेनजी शहिदलाई १५ लाख, मासिक भत्ता र घाइतेको समेत वर्गीकरण गरी मासिक ९ देखि १८ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय भएको छ । देशभरका जेलमा ३२ हजार कैदीबन्दी छन् । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता वर्षौदेखि दिएको छैन । राज्यको आम्दानीको स्रोत के छ अर्थमन्त्रीज्यूले कर्मचारीको तलब बढाउन लाग्नुभएको ? वैदेशिक ऋण केही समयमै दोब्बर पुग्नेछ । विदेशीले यत्तिकै ऋण दिएको होइन, नेपाली भूमिमाथि आँखा गाँडेर बसेको छ । अनि सरकार चाँहि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब बढाउनैतिर अग्रसर छ ।