सोमबार, १५ असार २०८३
नेपाली

सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध

Main News Image

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध कायमै छ । आइतवार ८ दिनपछि बसेको संसद बैठकमा पनि यही दृश्य देखियो । विपक्षी दलहरूले चितवनमा रास्वपा महाधिवेशनमा दिएको स्पष्टीकरण पर्याप्त नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयं प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाटै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग दोहो¥याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा सम्बन्धमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिको विरोध संसद्मा अझै रोकिएको छैन । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याइनुपर्ने माग जारी राख्दा आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पायो । प्रधानमन्त्री बालेनले गत जेठ १७ गते संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

उक्त अभिव्यक्ति लगत्तैदेखि प्रधानमन्त्री बालेनको लगातार विरोध भइरहेको छ । विरोधकै कारण सदन नै अवरुद्ध हुने स्थिति बनेपछि यसअघि जेठ २७ गते परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसद्मा स्पष्टीकरण दिएका थिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

देश जलाउनेहरू देशद्रोही हुन्, अपराधी हुन् : केपी ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते आगजनी गर्नेहरू देशद्रोही भएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगजनी गर्नेहरूलाई देशद्रोही भनेका हुन् । अध्यक्ष ओलीले...

९ दल मिलेर बन्ने पार्टीको नाम ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ : चुनाव चिह्न तारा

काठमाडौँ ।  नेकपा माओवाद केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ९ दलबीच एकतापछि बन्ने एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रहने भएको छ । प्रज्ञा भवनमा बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा संयोजक पुष्पकमल दाहा...

रेशमको उम्मेदवारी खारेजीको विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

चौधरीले माघ ६ गते कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, टीकापुर घटनामा द...

कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...

सुकुम्बासी बस्ती अवलोकनमा हर्क साम्पाङ

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवम सांसद हर्क साम्पाङ राई सुकुम्बासी बस्तीको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित खाली गरिएको बस्ती पुगेर अवलोकन गरेका छन् । उनले विस्थापित परिवारहरूको अवस्था र भोगिरहेका समस्या...

सर्वोच्च अदालत आगामी मंसिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने

काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर...