मङ्गलबार, १६ असार २०८३
नेपाली

सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध

Main News Image

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध कायमै छ । आइतवार ८ दिनपछि बसेको संसद बैठकमा पनि यही दृश्य देखियो । विपक्षी दलहरूले चितवनमा रास्वपा महाधिवेशनमा दिएको स्पष्टीकरण पर्याप्त नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयं प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाटै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग दोहो¥याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा सम्बन्धमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिको विरोध संसद्मा अझै रोकिएको छैन । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याइनुपर्ने माग जारी राख्दा आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पायो । प्रधानमन्त्री बालेनले गत जेठ १७ गते संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

उक्त अभिव्यक्ति लगत्तैदेखि प्रधानमन्त्री बालेनको लगातार विरोध भइरहेको छ । विरोधकै कारण सदन नै अवरुद्ध हुने स्थिति बनेपछि यसअघि जेठ २७ गते परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसद्मा स्पष्टीकरण दिएका थिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राजनीतिक दल होस् त यस्तो !

राजनीतिक इतिहास निकै जटिल मोडमा छ। जनता राजनीति सम्झिंदा मात्रै पनि झसङ्ग-झसङ्ग तर्सिने हुन्छन्। राजनीतिले सही दिशा लिन सकेन भने सिङ्गो मुलुक अकल्पनीय संकटमा जाने दुःखद् परिकल्पनाले आम नेपालीलाई सताइरहेको छ। किन-किन चाडपर्वहरू पनि खल्ला छन्। मेरो...

कांग्रेसले मधेशका मुद्दा जुरुक्क बोक्नेछ : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले अबको पाँच वर्ष पार्टीले मधेसका मुद्दा जुरुक्क बोक्ने बताएका छन् । शुक्रबार धनुषामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा सभापति थापाले मधेसले सम्पूर्ण विश्वास दिए कांग्रेसको एकमना सरकार बन्ने र सम्पूर्...

सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि दवाव दिन सडक संघर्ष गर्ने विप्लवको चेतावनी

काठमाडौँ । नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि दवाव दिन सडक संघर्ष गर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा बसेको नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बिप्लवले वर्तमा...

एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...

राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनल...

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमाले र लोसपाको त्रिपक्षीय सहकार्य, सिट बाँडफाँट टुंगो

काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच चुनावी सहकार्य हुने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले एमाले र लोसपासँग मिलेर निर्वाचन लड्ने निर्णय गरेको हो ।

सम्झौताअनुसार कूल १८...