शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

काठमाडौँका यी ठाउँमा २ महिनासम्म भेला र प्रदर्शन गर्न निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुनसमेत भनिएको छ। विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्दा उत्तेजित भीडबाट तोडफोड, आगजनी जस्ता उच्छृङ्खल तथा अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने र आपसी मुठभेड, भिडन्त एवम हुलदङ्गा वा अशान्ति हुनसक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ‘क’ बमोजिम राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलगायतका क्षेत्रहरुमा आजदेखि लागु हुने गरी दुई महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अगाडिको चोकसम्म, सामाखुशी जाने मोडदेखि १०० मिटर दक्षिणसम्म र दक्षिण पश्चिमतर्क सामाखुशी जाने मोडदेखि सामाखुशी खोलासम्म निषेध गरिएको छ ।

हरित गृह उपराष्ट्रपति कार्यालय लैनचौर क्षेत्र, केशरमहल चोकदेखि लैनचौर मोड हुँदै मल्ल होटलको सिमानासम्म नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा भेला प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ । त्यसैगरी केशरमहल चोकदेखि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय दक्षिण गेट हुँदै जयनेपाल मोडसम्म, नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय दक्षिण गेटदेखि महेन्द्र सालिकसम्म पनि निषेध गरिएको छ । सिंहदरबार क्षेत्रमा भद्रकाली मन्दिर ९तीनकुने आइल्याड० को पूर्वी कुनादेखि पूर्वतर्फ सिंहदरबार मूल गेटसम्म, सिंहदरबार मूलगेट अगाडिदेखि उत्तरतर्फ पद्मोदय माविको मोडसम्म भेला प्रदर्शन निषेध गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।

पद्मोदय मोडदेखि पूर्वतर्फ महालेखा परीक्षक कार्यालय अगाडि हुँदै अनामनगरतर्फ जाने सिंहदरबारको उत्तरपूर्वी मोड र सो मोडदेखि सिंहदरबार पूर्वी गेट हुँदै हनुमानस्थान मन्दिरसम्म, सिंहदरबार मूलगेट अगाडिदेखि दक्षिणतर्फ सर्वोच्च अदालत अगाडि हुँदै पुरातत्व विभागको चोकसम्म, पुरातत्व विभागको चोकदेखि सिंहदरबार दक्षिण गेट हुँदै हनुमानस्थान मन्दिरसम्म कुनै पनि भेला प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ । जिल्ला अदालतको पूर्वी मोडको प्रवेश मार्गदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय उत्तरतर्फको मोडसम्म र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा पनि निषेध गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवास, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास तथा राष्ट्रबैङ्क चोकदेखि पूर्वतर्फ जाने सडकको १०० मिटरसम्म भेला प्रदर्शन निषेध गरिएको आदेशमा उल्लेख छ। 

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि स्थगित

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ । मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आजका लागि बोलाइएको बैठक शनिबारसम्मका लागि सरेको जानकारी दिए । असोज २८ गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति...

मुख्यमन्त्री यादवले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र

जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले राजीनमा पत्र बुझाएका छन् । उनले केहीबेर अघि मात्र मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । उनले सम्मानित सर्वाच्च अदाल...

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आगजनी र लुटपाटबाट बनेको ओलीको आरोप

काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालको सरकारलाई असंवैधानिक र आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट बनेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित चियापान कार्...

विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्...

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सोमबार जेनजी युवाहरुले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले कार्की आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन खोइ ? भन्दै आँखामा कालोपट्टी बाँध...

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...