‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह
काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशैलीबाट निराश बनेका जनतालाई आशा जगाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले “काम नगर्ने जोसुकै भए पनि पदमुक्त हुने” स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
यसै साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक साहलाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने क्रममा नतिजा दिन नसक्ने आफ्नै मन्त्रीमाथि डण्डा चलाएर प्रधानमन्त्री शाहले सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु गरेका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
धनुषा १ को मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले धनुषा १ को मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले फागुन १८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरु...
जेनजी मुभमेन्ट नेपालद्वारा रास्वपा सांसद कृष्णकुमार कार्कीको तत्काल पक्राउको माग
काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णकुमार कार्की मोरङ–२ लाई भदौ २४, २०८२ मा सिंहदरबार तथा संसद् भवनमा भएको आगजनी र तोडफोड घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप लगाउँदै तत्काल पक्राउ गरी कानुनी...
झलनाथ खनाललाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा तेस्रो वरियता
काठमाडौँ । १० दलबीच एकतापछि बुधबार घोषणा हुने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरियतामा राख्ने सहमति भएको छ । बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्र...
निर्वाचन परिणामः ४६ स्थानमा रास्वपा अघि
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको बिहीबार भएको निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणामअनुसार मुलुकका ४० निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि रहेको छ । नेकपा एमाले पाँच, नेपाली कांग्रेस चार र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी एक स्थानमा अगाडि रहेको निर्वा...
निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...
निर्वाचन ७१ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फको बन्द सूची तयार पार्दै दलहरु
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियस...



