‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह
काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशैलीबाट निराश बनेका जनतालाई आशा जगाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले “काम नगर्ने जोसुकै भए पनि पदमुक्त हुने” स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
यसै साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक साहलाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने क्रममा नतिजा दिन नसक्ने आफ्नै मन्त्रीमाथि डण्डा चलाएर प्रधानमन्त्री शाहले सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु गरेका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन आउन ५८ दिन बाँकीः आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा थपेका चुनौती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट निर्वाचनका...
एमाले महाधिवेशन : नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनअन्तर्गतको निर्वाचन प्रक्रिया आज बिहान ८ बजेबाट शुरु हुँदैछ । मंगलबार मतदान हुने भनिएपनि पटक(पटक समय परिवर्तन गरेर अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको हो ।
विश्वासको मत लिने भनेका मुख्यमन्त्री अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेश सभा बैठक स्थगित
जनकपुर । मधेश प्रदेश सभा बैठक आज २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूचि रहेकोमा मुख्यमन्त्री यादव स्वयम अनुपस्थित रहेका थिए । प्रस्तावक स्वयम अनुपस्थित भएक...
नेपाली समाजमा विदेशी हस्तक्षेपको भण्डाफोर गर्न दुर्गा प्रसाईंको अपिल
काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रासाईले राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति खतरनाक गतिविधिमा संलग्न एनजिओ र आइएनजिओहरूको भण्डाफोर गर्न आम नेपाली जनतालाई सचेत गराएका छन् । उनले विगत तीन वर्षदेखि यस्ता गतिविधिहरू सार्वजनिक गर...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...
विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजि...



