‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह
काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशैलीबाट निराश बनेका जनतालाई आशा जगाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले “काम नगर्ने जोसुकै भए पनि पदमुक्त हुने” स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
यसै साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक साहलाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने क्रममा नतिजा दिन नसक्ने आफ्नै मन्त्रीमाथि डण्डा चलाएर प्रधानमन्त्री शाहले सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु गरेका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सहकारी ठगका नाइके लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक : जेन्जी मुभमेन्ट
काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगीको आरोपका साथसाथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । जेनजी मुभमेन्टले विद्रोहला...
सर्वोच्च अदालत आगामी मंसिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर...
विशेष महाधिवेशन नगरी यथास्थितिमा रहनु आत्मघाती हुनेछ _अर्जुननरसिंह केसी
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विशेष महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व र कार्यक्रमसहित फागुनको चुनावका लागि जनतामा जानुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा विचार लेख्दै नेता केसीले त्यसो नगरी यथास्थितिमा रहनु दुर्घटना र आ...
दोस्रो हुनेकै जमानत जफत
काठमाडौँ । रुपन्देही–३ का रास्वपा उम्मेदवार डा। लेखजंग थापाले आफूले चुनाब जित्दा आफूबाहेक प्रतिस्पर्धी सबै उम्मेदवारको जमानत जफत गराइदिएका छन् । यहाँ थापाले चुनाब जित्दा उनीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेर दोस्रो हुने उम्मेदवारले पनि जमानत जोगाउन सकेनन् ।<...
स्वच्छ वातावरणदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म : कांग्रेसको चुनावी प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...



