‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह
काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशैलीबाट निराश बनेका जनतालाई आशा जगाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले “काम नगर्ने जोसुकै भए पनि पदमुक्त हुने” स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
यसै साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक साहलाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने क्रममा नतिजा दिन नसक्ने आफ्नै मन्त्रीमाथि डण्डा चलाएर प्रधानमन्त्री शाहले सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु गरेका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएको छ । बुधबार एमालेले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल दर्ता गराएको हो । एमालेले नियमित प्रक्रियाको रू...
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ निर्णय केके हुन् ?
काठमाडौँ । सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२,०८३ देखि २०८६,०८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्ता छन् निर्णयहरू
– अन्तर्राष्ट्रिय एकी...
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...
सांसद हर्क साप्पाङको प्रश्न- सरकारले २८ अर्ब ऋण किन लियो ?
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले २८ अर्ब लिनुको कारण र खर्च हुने क्षेत्रबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकार समक्ष माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले भनेका छन्,’बहुमत ल्याएँ भन्दैमा मन्त्रीहरू...
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटासहितका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनल...
मधेश सवैभन्दा संवेदनशील, सुरक्षाका लागि ‘विशेष निगरानी मोडल’
काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस प्रदेशमा सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रदेशका आठै जिल्लामा एसएसपीको अनुगमन रहनेगरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । केही जिल्लालाई ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’...



