प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म ठूलो हेरफेरको तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आफ्नै सचिवालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म हेरफेरको तयारी थालेका छन् । संघीय बजेट पारित भएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच आन्तरिक छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाको समीक्षा, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनपछि विकसित राजनीतिक समीकरणलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्रीले नयाँ टोली निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय जिम्मेवारीमा पुगेका सचिवालयका सदस्यहरूलाई अब पार्टी संगठन निर्माणमा केन्द्रित गराउने तयारी गरिएको छ ।
राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह सह–महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् भने नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । उनीहरूलाई सचिवालयबाट विदा गरी पार्टीको जिम्मेवारीमा सक्रिय बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्माको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको चर्चा सचिवालयभित्रै चलिरहेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओली-प्रचण्डको ५ बुँदे निर्देशन : मुख्यमन्त्री नपाउने दलले पहिले मन्त्रालय रोज्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि साझा आधार तय गर्दै तल्लो तहसम्म ५ बुँदे विशेष निर्देशन सर्कुलर जारी गरेका छन् ।
दुई दलबिच गत साउन ९ गते भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिलाई...
एमाले घोषणापत्र : विद्यार्थी र महिला उद्यमीलाई २० लाख निर्व्याजी ऋण, गरिबको २५ हजार ऋण मिनाहा
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले ११ प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ । बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा ११ प्रतिबद्धता जनाइएका छन् । यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न मन्...
सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...



