कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई, बिपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य र ललित बस्नेत सहभागी छन् । छलफलअघि राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको छ । बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो ।
अस्पतालका...
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि आज सातै प्रदेशमा मतदान हुँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा २०८२ फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने १८ पदका लागि माघ ११ गते आज बिहान ९ः०० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुने निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । कुल १८ पदमध्ये कोशी प्रदेशमा खस आर्यतर्फको एउटा पदमा निर्विरोध भए...
निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो निर्वाचन कार्यालय
तनहुँ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँ आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुटेको छ । कार्यालयले मतदाता नामावली दर्ता, त्रुटी सच्याउने, ठाउँसारीसँगै अन्य तयारीको कामलाई तीव्रता दिएको छ । जिल्ला न...
जनताको घर भत्काउने सरकारी कदम विरुद्ध एकजुट हुन हर्क साम्पाङको आह्वान
हेटौंडा। श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राई साम्पाङले जनतालाई घरबारविहीन बनाउने कार्यको आफू सदैव विरुद्धमा रहेको बताएका छन्।
चितवन जाने क्रममा हेटौंडा–११ स्थित थानाभर्...
सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच भेट
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पार्टीका नेता डा शेखर कोइरालाले भेट गरेका छन् । सभापति देउवा निवासमा आज भएको भेटमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको बारेमा छलफल भएको कोइरालाको स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपल...
निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य
काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...



