कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई, बिपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य र ललित बस्नेत सहभागी छन् । छलफलअघि राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाल मौलिक संस्कृतिले भरिपूर्ण मुलुक हो : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तिहार पर्वले नेपालीबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भातृत्व, सुशासन र समृद्धिको भावना अझ अभिवृद्धि गर्न उत्प्रेरित गरोस भनी कामना गरेका छन् । तिहारको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका न...
मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन : नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नू
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री र सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिँदै हरेक मन्त्रालयले नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेकी छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयम...
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकियो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले तीन लाख ५० हजार बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक ह...
“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने...
तोकिएको मितिमा चुनाव नभए प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना हुनुपर्छ : प्रवक्ता महत
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले अन्तरिम सरकारले समयमै निर्वाचन गराएर नयाँ संसद् गठन गर्न नसके विघटित प्रतिनिधिसभा पुन स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचन ढिलाइ हुँदा संवैधानिक अन्यौल बढ्ने भन्दै त्यसबाट जोगिन वै...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...



