कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई, बिपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य र ललित बस्नेत सहभागी छन् । छलफलअघि राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी समानुपातिक उम्मेदवार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् । यसअघि बागलुङ जिल्लाको क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका केसी आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बनेका हुन् । जन...
सिराहा-४ मा रास्वपाका तपेश्वर यादवको शानदार विजय
सिराहा । सिराहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार तपेश्वर यादव भारी मतान्तरसहित विजयी भएका छन् । शनिबार साँझ सम्पन्न अन्तिम मतगणनाको परिणामअनुसार यादवले ३६ हजार २१० मत प्राप्त गर्दै करिब २८ हजारभन्दा बढी मत...
७० हजार नयाँ मतदाता थपिए
काठमाडौँ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न क्रम जारी छ । हालसम्म ७० हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन् । २ कात्तिकसम्म ७० हजार ४ सय १५ जना व्यक्ति मतदाता नामावलीमा थपिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन...
देउवा, ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता, झापामा सघाउन ओलीको अनुरोध
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निबर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहार प्रचणडबीच भेटवार्ता भएको छ । भेट आइतबार भएको स्रोत बताउँछ ।
आगामी चुनाबमा शेरबहादुर देउवा...
कांग्रेसले ‘१० बुँदामा घोषणापत्र’ ल्याउने
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउनु नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ क...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...



