कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई, बिपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य र ललित बस्नेत सहभागी छन् । छलफलअघि राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पैसा बाँड्छन् भने लिँदा पाप लाग्दैन तर गलत मान्छेलाई भोट हाल्यो भने पाप लाग्छ : रबि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गलत व्यक्तिलाई भोट नदिन मतदातालाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार सिरहाको मिर्चैयामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले चुनावका बेला पैसाको प्रभावमा नपर्न चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले...
सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...
प्रत्यक्षतर्फ १६४ क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक, रास्वपाको १२५ क्षेत्रमा जित
काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत १६५ मध्ये १६४ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । धनुषा १ मा भने उम्मेदवारी खारेजका कारण विवाद अझै बाँकी छ । मतगणनाको क्रममा उम्मेदवारी खारेज भएका किशोरी साहकै पक्षमा मत आएको...
विदेशका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मसौदा सरोकारवालाको सुझावपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्र...
जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको इन्सास राइफलसहित कास्कीबाट २ जना पक्राउ
काठमाण्डौँ । कास्की प्रहरीले चुनावकै मुखमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा लुटिएको इन्सास राइफलसहित २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार भदौ २४ गते प्रहरी कार्यालयबाट लुटिएको सो इन्...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दायर
सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकैदिन १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्। गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शन...



