बिहिबार, ०४ असार २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको विगतको व्याख्या बमोजिम अहिले काम गर्नका लागि कुनै पनि ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको तर्कसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।  

एक्सप्रेस

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सूचना प्रविधि अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। बिक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि अहिले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको बताएका छन् । नवौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले डिजिटल युगमा सुश...

क्यान अध्यक्ष चन्दलाई हराउँदै बैतडीमा रास्वपाका हरि मोहन भण्डारी विजयी

काठमाडौँ ।  बैतडीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि मोहन भण्डारी विजयी भएका छन् । उनी २२ हजार १३४ मतसहित विजयी भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसकानेता एवम् नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द १८ हजार १९४ मतसहित दोस्रो स्था...

शंकर पोखरेलको टिप्पणी-नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछाने र बालेन साहबीचको सात बुँदे सहमतिलाई नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो तयारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटना भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाएर नेपाललाई...

निर्वाचन आयोगको तयारी तीव्र : जिल्ला अनुसारका नमूना मतपत्रहरू सार्वजनिक

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका मतपत्रका नमूनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सातवटै प्रदेशका जिल्लाहरूलाई समेटेर मतपत्रको ढाँचा बाहिर ल्याएको हो । यसपटक एउटा...

निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेको संख्या १५, अध्ययन गर्दै आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आएका १५ दलको कागजात अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र घोषणापछि पाँच दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगका प...

विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजि...