सोमबार, २१ वैशाख २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको विगतको व्याख्या बमोजिम अहिले काम गर्नका लागि कुनै पनि ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको तर्कसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।  

एक्सप्रेस

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

ओली भन्छन्-अझै निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनेको छैन

काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अझै पनि निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार झापाको दमकमा अनेरास्ववियूले आयोजना गरेको ‘बासँग विद्यार्थी’कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले देशमा आई परेको संकटबाट मुक्ति द...

लोकतन्त्रको जग सुदृढ बनाउँदै समृद्ध नेपालतर्फ अघि बढ्न गगन थापाको आह्वान

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फ अग्रसर हुन आह्वान गरेका छन् । बिहीबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले फागुन ७ लाई नेपाली कांग्रे...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३८ दल दर्ता

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म ३८ दल दर्ता भएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिँदै भने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३८ दल दर्ता भइसकेका छन् भने राष...

निर्वाचन ७१ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फको बन्द सूची तयार पार्दै दलहरु

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियस...

सरकारले रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्दै

काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले आज तीन दलका कार्यालयको अनुगमनका...

मतदाता नामावली सच्याउन पाइने

काठमाडौँ । मतदाता नामावली छुट या त्रुटि भएमा सच्याउन पाइने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ‘अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्...