मङ्गलबार, २२ वैशाख २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको विगतको व्याख्या बमोजिम अहिले काम गर्नका लागि कुनै पनि ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको तर्कसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।  

एक्सप्रेस

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी आज, अन्तिम नामावली प्रकाशन कहिले ?

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको विरोधमा आज उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारी दर्ता भएका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन...

गोकुल बास्कोटा भन्छन् : अब प्रचण्ड र कुलमान मिल्छन्

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बास्कोटाले अब नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उज्याले नेपाल पार्टीका संरक्षक रहेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ मिल्ने सम्भावना औँल्याएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र...

उपाध्यक्ष अस्वीकार गर्दै घर हिँडे प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ । महासचिव पदमा दाबी गर्दै आएका प्रदीप ज्ञवालीले एमालेको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन अनिच्छा देखाएका छन् । मंगलबार हुने निर्वाचनबाट एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ । यसैबीच अध्यक्षका दुई प्रतिस्पर्धी, केपी शर...

उम्मेदवारमाथिको उजुरी जाँच गरिँदै, भोली अन्तिम नामावली प्रकाशन

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गरेका उम्मेदवारमाथि परेका उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी आज बेलुकी ५ बजेपछि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

उम्मेदवारमाथि जाँचबुझ ब...

कांग्रेसको मधेश जनसभाको तयारी तीब्र, प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक हुने

जनकपुर । नेपाली कांग्रेसले फागुन ६ गते बुधबार जनकपुरधाममा आयोजना गर्न लागेको विशाल मधेश जनसभाको तयारी तीब्र बनाएको छ । विशेषगरी मधेश केन्द्रित रहेको उक्त जनसभामा पार्टी सभापतिसहित केन्द्रीय समितिका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।...

बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...