विदेशका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मसौदा सरोकारवालाको सुझावपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेकासँगै फरक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने गरी अध्यादेशको मसौदा भएको बताए।
मन्त्री अर्यालले भने, ‘आउट अफ कन्ट्रीसँगै आउट अफ कन्स्टिच्युयन्सी’ का मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने हाम्रो प्रयास छ । अध्यादेशको मसौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ ।’ कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको अध्यादेश आवश्यक परिमार्जनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिबाट जारी हुने प्रक्रियामा जाने छ । तयारी अनुसार अध्यादेशले आउँदो सातासम्म अन्तिम रूप पाउने छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसारको अध्यादेश जारी भई कार्यान्वयनमा आए विदेशमा रहेका नागरिकले समानुपातिकतर्फको मत दिन पाउने छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...
दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव नहुने स्पष्ट पार गरेकी छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच भएको संवादमा उनले सरकारको मुख्य ध्येय समयमै निर्वाचन सम्पन्न...
प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति पौडेलको भेट
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भेट गरेकी छन् । बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री कार्कीले र राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरेकी हुन् । आज भएको भेटमा समसामयीक राजनीति तथा बिहीबार हुन गइरहेको प्रतिनिध...
शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता निवेदन दियो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले आज आइतबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएको छ । पार्टीका अनुसार हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपले संस्थागत गर्न, प्रतिक्रान्तिबाट जोगाउन र लोकतान्त्रिक निकास ख...



