यी १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी
काठमाण्डौा । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४ क बमोजिम कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र ती निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सरकारले नसुने डिजिटल अर्थतन्त्र गुम्ने आइटी व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत आइटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज एनएएस आइटीले सरकार...
पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार कर छुट दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पू...
शुक्रबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ २५ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको...
धितोपत्र बोर्डबाट स्नो रिभर्सले पायो आईपीओ निष्कासनको अनुमति
काठमाडौँ । स्नो रिभर्स लिमिटेडले आईपीओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । बोर्डले माघ १८ गते आइतबार कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको हो । बोर्डको अनुमतिसँगै अब स्नो रिभर्सले कुल १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरक...
घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीलाई आवेदन दिने म्याद थप
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिन चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आवेदनका लागि म्याद थप गरेको छ । विभागले यही मङ्सिर २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने गरी म्याद थप गरेक...
आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने एडिबीको प्रक्षेपण
काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक एडिबीले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडिबीद्वारा प्रकाशित ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६’ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार दशमलव छ प...


