यी १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी
काठमाण्डौा । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४ क बमोजिम कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र ती निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र लुटपाट गर्नेलाई कारबाही गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघले उद्यमी, व्यवसायी र अर्थतन्त्रको समस्या समाधानमा ुट्रबलसुटरु को काम गरिरहेको बताएका छन् । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको १६औँ वार्षिक साधा...
खाना पकाउने ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा भारी वृद्धि
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः वृद्धि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव भइरहेको उल्लेख गर्दै निगमले मूल्यवृद्धि गरेको हो । निगमले आज १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टिते...
आँधीखोला किनार क्षेत्रमा परीक्षणका लागि तर्बुजाखेती सुरु
काठमाडौँ । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले आँधीखोला किनार क्षेत्रमा परीक्षणका रुपमा तर्बुजाखेती सुरु गरेको छ । हेफर इन्टरनेशनलसँगको सहकार्यमा भीरकोट कृषि तथा पशु विकास परियोजनामार्फत तर्बुजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी व्यावसायिक तर्बुजाखेती...
मोदी ईनर्जीले विद्युत नियमन आयोगबाट पायो हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रारम्भिक स्वीकृति
काठमाडौँ । मोदी ईनर्जी लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्कास गर्नका लागि विद्युत नियमन आयोगबाट पूर्व स्वीकृति पाएको छ । कम्पनीले चुक्ता पूँजीको १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति माग्दै विद्युत नियमन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
...विकास बजेट खर्च गर्न कर्णाली सरकार असफल, साढे १२ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा साढे १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ६१.९७ प्रतिशत मात्र खर्च ह...
चुनावको खर्च छुट्टै बैङ्क खाता मार्फत गर्नु पर्ने
काठमाडौँ । उम्मेदवारहरूले अव निर्वाचनताका हुने खर्चको विवरण दुरुस्त राख्नका लागि छुट्टै बैङ्क खाता मार्फत कारोबार गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैङ्क खाता खोल्ने प्रबन्ध मिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्द...


