यी १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी
काठमाण्डौा । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४ क बमोजिम कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र ती निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
इन्धनको मूल्यवृद्धिले १२५ ठेक्का रोकिँदै
चितवन । पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनद्वारा सञ्चालित १२५ वटा ठेक्काका काम रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् । इन्धनसहित आवश्यक वस्तुमा बढ्दो महँगीका कारण ती ठेक्कमा काम हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार चौधरीका अनुसार यस क...
क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याइदै, विभागले दियो १२ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं। सरकारले व्यावसायिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रुपमा रहेको क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन...
कति छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ५१ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५२ रुपैयाँ ३१ पैसा कायम भएको छ । यस्तै, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर एक सय आठ र...
आज सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से, ३ अर्ब २२ करोडमा झर्यो कारोबार
काठमाडौँ । साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १.३७ अंकले बढेर २५८५.८७ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३४ कम्पनीको ७२ लाख २४ हजार ९१७ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब २२ करोड ४६ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज १११ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा...
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीन अर्ब लगानी गरिँदै
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा कुल तीन अर्ब लगानी गर्ने भएको छ। प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त कम्पन...
सरकारले नसुने डिजिटल अर्थतन्त्र गुम्ने आइटी व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत आइटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज एनएएस आइटीले सरकार...


