बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

यी १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी

Main News Image

काठमाण्डौा । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४ क बमोजिम कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र ती निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रतिकित्ता १३५ रुपैयाँमा नै मुक्तिनाथ विकास बैंकको साढे १ लाख कित्ता शेयर बिक्रीमा

काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले संस्थापक शेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । बैंकले संस्थापक समूह तर्फको १ लाख ५६ हजार २८३ कित्ता शेयर बिक्रीमा राखेको हो ।

उक्त शेयर खरिदका लागि जो सुकै व्यक्ति तथा कम्पनीले आगामी जेठ १ गतेभित्र मुक्तिनाथ क्य...

चार वर्षदेखि अनियमित तिंकर नाका, व्यापार प्रभावित

काठमाडौँ । नेपाल–चीन तिब्बत सीमामा पर्ने दार्चुलाको तिंकर नाका कुनै समय स्थानीय समुदायको व्यापार, आवतजावत तथा सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रमुख आधार थियो । पुस्तौँदेखि स्थानीयले यही नाकामार्फत नुन, ऊन, खाद्यान्नलगायतका सामग्रीको नियमित कारोबार गर्दै आएक...

नेपाली श्रमिकका लागि १४९ देश खुला, श्रम सम्झौता भने १३ मै सीमित

काठमाडौँ । सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि १४९ मुलुक खुला गरे पनि हालसम्म केवल १३ देशसँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । माघ ११ गते नेपाल र साउदी अरबबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै सम्झौता भएका मुलुकको संख्या १३ पुगेको हो ।

श्रम, रो...

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, प्रतिलिटर कति ?

काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको छ। नेपाल आयल निगमले आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य समायोजन गरेको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रूपैयाँ, डिजल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर तीन रूपैयाँले मूल्य बढेको छ। न...

निर्वाचन आयोगले पायो ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत बजेटलाई परिमार्जन गरेर वृद्धि गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा लगभग ४० प्रतिशत कटौती गर्दै ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स...

ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद : धरौटी रकम राख्न उद्योगीहरू सहमत

काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगहरू सहमतिमा आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार, २८ किस्ता बराबरको रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जाने सहमति भएको हो । २८ किस्तामा तिर्ने बक्यौता रकम...