बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

यी १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी

Main News Image

काठमाण्डौा । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४ क बमोजिम कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र ती निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेप्सेमा ४७.५५ अंकको वृद्धि, हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको सर्वाधिक कारोबार

काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४७.५५ अंकले बढेर २६३३.४२ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३२८ कम्पनीको १ करोड ३४ लाख ६८ हजार १४५ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ५३ करोड १३ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज २३८ कम्पनीको सेयर मू...

आज १०.५३ अंकले घट्यो नेप्से, ४ अर्ब ७७ करोडको कारोबार

काठमाडौँ । साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १०.५३ अंकले घटेर २६२२.८८ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३७ कम्पनीको १ करोड ३७ हजार ३०७ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ७७ करोड ४७ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज  ८५ कम्पनीको सेयर मूल...

सरकारद्वारा बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर : कतिपय कर र शुल्क खारेज

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले विगतमा लाग्दै आएका कतिपय कर तथा शुल्कहरू खारेज गरेको छ भने केहीमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ । करको दायरालाई व्यावहारिक बनाउने र आन्तरिक उत्पादन तथा डिज...

एनआरएनएले ट्राफिक कन्ट्रोल रुम निर्माणपछि करिब तीन करोडको मेसिन खरिद गरिदिने

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको सिंहदरबार बग्गी खानास्थित ट्राफिक कन्ट्रोल रुमको पुनर्निर्माणलाई तिब्रता दिएको छ ।

देशका सबै जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने क...

कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको कछुवा गति : ८ महिनामा विकास खर्च २० प्रतिशत मुनि

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक अवधि पार गरिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक नतिजा देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१,८२ को ८ महिना फागुन मसान्त बितिसक्दा प्रदेशको विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक...

चार वर्षदेखि अनियमित तिंकर नाका, व्यापार प्रभावित

काठमाडौँ । नेपाल–चीन तिब्बत सीमामा पर्ने दार्चुलाको तिंकर नाका कुनै समय स्थानीय समुदायको व्यापार, आवतजावत तथा सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रमुख आधार थियो । पुस्तौँदेखि स्थानीयले यही नाकामार्फत नुन, ऊन, खाद्यान्नलगायतका सामग्रीको नियमित कारोबार गर्दै आएक...