यी १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी
काठमाण्डौा । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४ क बमोजिम कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र ती निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज ६ हजार ४० सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिदैँ
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन निगरानी बढाउँदै उपभोक्तालाई अनावश्यक भण्डारण स्टक नगर्न आग्रह गरेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले ग्यासको आयात नियमित र सहज भइरहेको स्पष्ट प...
अस्ट्रेलियन डलर, युरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो, बहराइन दिनार महँगियो
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारका लागि...
सालपा विकास बैंकको आईपीओ नतिजा हेर्नुभयो ?
काठमाडौँ । सालपा विकास बैंक लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ बाँडफाँड गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि कुल १४ लाख ३९ हजार १७९ कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको थियो ।
मागभन्दा धेरै आवेदन परेकाले गोला प्रथाबाट आईपीओ बाँडफाँड...
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ २४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ...
सोमबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७४ रुपैयाँ ५६...
साउनदेखि २४ घण्टामै सवारी लाइसेन्स पाइने
काठमाडौँ । सरकारले साउन महिनादेखि ट्रायल पास गरेको २४ घण्टाभित्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय का अनुसार हाल झण्डै ३० लाख लाइसेन्स छपाई हुन बाँकी रहेकाले सुर...



