यी १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी
काठमाण्डौा । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४ क बमोजिम कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र ती निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ४ हजार ३०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवासायी महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ३ लाख ४ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । बुधबार छापावाल सुन प्रत...
जीवन बिमा भनेको के हो? यो किन आवश्यक छ?
© रविन्द्र लामिछाने (नविन)
जीवन बिमा भनेको के हो? यो किन आवश्यक छ?
जीवन बिमा (Life Insurance) भनेको मानव जीवनसँग सम्बन्ध...
अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नः आम्दानीको स्रोत के देख्नुभयो र कर्मचारीको तलब बढाउन लाग्नुभएको ?
रुषा थापा__________________
काठमाण्डौँ । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स टाट पल्टिएको पाँच वर्ष बढी बितेको छ । अहिले त बैंकमा पनि संकट देखिन थालिसक्यो । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाएको पनि उत्तिकै समय भएको छ । यसबीचमा शेरबहादुर देउवादेखि...
एल आइ सी नेपालको चौथो एकता अधिवेशन सम्पन्न
© रविन्द्र लामिछाने (नवीन)
मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ ,मंसिर ५। एल आइ सी नेपालको चौथो एकता अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। लामो समयदेखिको विवाद र रस्साकस...
सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओमा सर्वसाधारणले आजदेखि आवेदन दिन सकिने
काठमाडौँ । सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आम लगानीकर्ताका लागि कुल १२ लाख ८६ हजार ५ सय कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गरेको हो । निष्कासन गरिएको कुल शेयरमध्य...
पुनर्निर्माण कोषमा १० हजार भन्दा बढी योगदान गर्नेलाई प्रमाणपत्र
काठमाडौँ । सरकारले २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १० हजार भन्दा बढी योगदान गर्नेलाई प्रमाणपत्र दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै यसरी योगद...



