९ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी
काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नौवटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम कार्यालयले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर कालो सूचीमा राख्दै आएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र ती निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावल २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ९४रक० को प्रयोजनार्थ सूचना प्रकाशित गरिएको जनाएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मागको एकतिहाइ मात्रै आपूर्ति हुँदा ग्यास अभाव भयोः विभाग
काठमाडौँ । अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मागको तुलनामा न्यून ग्यास आपूर्ति भएकाले बजारमा अभाव कायम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार दिउँसो विभागले आयल निगम र गुणस्तर तथा नापतौल विभागसहित चारवटा टोली संयुक्त अनुगमन...
काठमाडौं महानगरपालिकाले भन्यो : नदीको दायाँबायाँमा लगाएको निर्माणको प्रतिबन्ध हट्यो
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र नदीको दायाँ बायाँ भवन निर्माण अनुमतिमा यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । महानगरपालिकाले आज सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नदीको दायाँ बायाँ भवन निर्माण गर्न अनुमति दिइएको जनाएको...
कतारबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई सम्पर्क गर्न दूतावासको अनुरोध
काठमाडौँ । नेपाली दूतावास कतार, दोहाले नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । मध्यपूर्वको तनावका कारण घर फर्किन चाहने कतारमा रहेका नेपालीलाई दूतावासमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
दूतावासले भिसा केन्द्रको फोन नम्बरसमेत...
पश्चिमी वायुको प्रभाव : उच्च पहाडमा हिउँ पर्ने, तराईमा कुहिरो
काठमाडौँ । हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेकाले बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत अन्य पहाडी तथा हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका अन्य भागमा भने आंशिक बादल लागेको छ ।
आज दिउँसो...
झापामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको प्रदर्शन
काठमाण्डौँ । भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको आयोजनामा झापाको कमल गाउँपालिकामा रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूले सोमबार विरोध ¥याली प्रदर्शनसहित गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सरकारले काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमम्बासी बस्तीमा जब...
स्थानीय तहले राजमार्गमा कर उठाउन नपाउने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट स्थानीय तहले उठाउने कर तथा सडक उपयोग शुल्क रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँ ले भद...



