अत्यावश्यक औषधिको अभाव रोक्न मूल्य समायोजनको तयारी, स्वचालित प्रणालीको माग
काठमाडौँ । सरकारले अत्यावश्यक औषधिको पटक–पटक हुने अभावलाई समाधान गर्न औषधिको मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि मूल्य पुनरावलोकन नहुँदा उत्पादन तथा आयात लागतसँग मूल्य नमिलेकाले बजारमा केही जीवनरक्षक औषधिको आपूर्ति प्रभावित हुँदै आएको भन्दै औषधी व्यवस्था विभागले मूल्य समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
शुक्रबार औषधी व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीको अध्यक्षतामा बसेको मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । समितिले उत्पादन तथा आयात लागतका कारण बजारमा अभाव भइरहेका औषधिको मूल्य पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । निमित्त महानिर्देशक खड्गीका अनुसार केही औषधिको मूल्य अत्यन्त न्यून भएकाले ती औषधि बजारमा उपलब्ध गराउन उत्पादक तथा आयातकर्तालाई कठिनाइ भइरहेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काठमाडौँ महानगरभित्र १९ सय सहकारी, आधाले पनि बुझाउँदैनन् प्रतिवेदन
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र करिब एक हजार ९०० सहकारी सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेको सहकारीमध्ये ५० प्रतिशतले पनि नियमित रूपमा प्रतिवेदन बुझाउँदैनन् । नियमित रूपमा प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी बढी हुनु भनेको त्यस्ता सहकारीमा समस्या छन् भन्ने...
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति छ ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५४ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ७६ पैसा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७९ रुपैय...
अब नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनको संघारमा पुगेको छ । धादिङ र काठमाडौंबीचको यात्रा सहज र छिटो बनाउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको यो परियोजनाले देशको यातायात पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०७६ कात्तिकमा...
विदेशमा रहेका नेपालीले तीन महिनामा पाँच खर्ब ५३ अर्ब पठाए, विप्रेषणमा ३५.४ प्रतिशतको वृद्धि
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना साउन असोजमा विप्रेषण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ३५ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सो अवधिमा रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड बर...
निर्वाचन आयोगले पायो ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत बजेटलाई परिमार्जन गरेर वृद्धि गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा लगभग ४० प्रतिशत कटौती गर्दै ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स...
सार्वजनिक ऋण पौने २८ खर्ब पुग्यो
काठमाडौँ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिँदा जीडीपीमा यसको अनुपात बढेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनु...



