आइतबार, ३१ जेठ २०८३
नेपाली

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

Main News Image

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकको धारणा बुझ्नका लागि यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा आफ्ना अमूल्य राय तथा सुझावहरू मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

सरकारले यसपटक शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रोल्पाबाट विप्लवको नाम सिफारिस

काठमाडौँ । नेकपा माओवादीले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई रोल्पाबाट एकल रुपमा सिफारिस गरेको छ । रोल्पा जिल्ला समितिले तत्कालीन माओवादीले आधार क्षेत्र मान्दै आएको क्षेत्रबाट उम्मेदवार...

एमालेको चुनावी परिणाम : यस्तो बन्यो १९ सदस्यीय पदाधिकारी टिम

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको चुनावी मत परिणाम आएको छ। प्यानलगत प्रतिस्पर्धामा अधिकांश अध्यक्ष केपी ओली पक्षका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। महासचिवमा कडा प्रतिस्पर्धा भए पनि संस्थापन पक्षका शंकर पोखरेलले दुई सयभन्दा बढी मतले विजयी भएका छन् ।

यसैगरी...

निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेको संख्या १५, अध्ययन गर्दै आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आएका १५ दलको कागजात अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र घोषणापछि पाँच दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगका प...

जनताको अधिकारको रक्षाका लागि कांग्रेस बृहत एकतासहित अघि बढ्छः पूर्णबहादुर खड्का

काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवहाक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काले नेपाली काङ्ग्रेस संविधान, परिवर्तन र जनताको अधिकारको रक्षाको लागि बृहत एकतासहित अगाडि बढ्ने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल तरुण दलको ७३ औ...

सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य...

जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक र मानवीय गरिमा विरुद्धको गम्भीर अपराध हो : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक र मानवीय गरिमा विरुद्धको गम्भीर अपराध भएको बताएका छन् । बिहीबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानले देशको बहुजा...