२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकको धारणा बुझ्नका लागि यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा आफ्ना अमूल्य राय तथा सुझावहरू मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सरकारले यसपटक शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रोल्पाबाट विप्लवको नाम सिफारिस
काठमाडौँ । नेकपा माओवादीले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई रोल्पाबाट एकल रुपमा सिफारिस गरेको छ । रोल्पा जिल्ला समितिले तत्कालीन माओवादीले आधार क्षेत्र मान्दै आएको क्षेत्रबाट उम्मेदवार...
माइतीघरमा मिराज समूहको प्रदर्शन, केही पक्राउ
काठमाडौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको समूहले माइतीघर मण्डलामा गरेको विरोध प्रदर्शनबाट केही युवा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले रविकिरण हमालसहितका ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गर्दै मिराज ढुंगानासहितका युवाहरूले माइतीघर...
दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ । निर्वाचन भाँड्ने गतिविधि गरेको भन्दै शान्तिविरुद्धको कसुर मुद्दा दायर भएको हो ।
प्रसाईंलाई गत ११ फागुनमा प्रहरीले पक्राउपछि हाजिरी जमा...
गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम...
पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र स...
पराजयको कारणसहित चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन कांग्रेसको परिपत्र
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयका कारणहरुसहित चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन परिपत्र गरेको छ। पार्टीका मातहत समिति र सबै उम्मेदवारलाई गर्दै फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि प्राप्त निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पराजयका कारणहरू...



