शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

कांग्रेसबाट काठमाडौँ-५ मा प्रदीप पौडेल उम्मेदवार

Main News Image

काठमाण्डौँ । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई काठमाडौँ ५ को उम्मेदवार बनाएको छ ।  हालै भएको विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको महामन्त्री बनेका पौडेल यसअघिको चुनावमा पनि त्यही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए । उनी अघिल्लो सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मेरो कर्तव्य पूरा भयो, धेरै खुशी छु : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदानपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको बताएकी छन् । यो निर्वाचन पछिल्ला केही महिनादेखि जारी राजनीतिक अस्थिरतापछि भइरहेको हो। गत सेप्टेम्बरमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वक...

सहिद दिवसमा बालेनको शुभकामना : ‘फेरि कसैले सहिद बन्नु नपरोस् !’

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवारसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनले आज बिहानै सहिद दिवसको शुभकामना दिँदै फेरि कसैले सहिद बन्न नपरोस् भन्ने कामना गरेका छन् । चुनावी अभियानका क्रममा अहिले...

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएपछि जेन-जी आक्रोशित

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएपछि बिभिन्न जेनजी युवा समूहहरु आक्रोशित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफन्त र नातेदारलाई नियुक्ति दिएको विरोधमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापत्र प...

कांग्रेस कास्की-३ बाट प्रत्यक्षतर्फ १२ सहित २२ जनाको नाम सिफारिस

पोखरा । नेपाली कांग्रेस कास्की क्षेत्र नं ३ ले उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि यहाँबाट प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिकतर्फ १० जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो । प्रत्यक्षतर्फक...

७ सचिवको सरुवा, को कहाँ ?

काठमाडौँ । सरकारले गृह सचिवसहित ७ सचिवको सरुवा गरेको छ । पुस ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरुको सरुवा गरेको हो । गृह सचिव रामेश्वर दंगाललाई लोक सेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने गृह सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...