राहदानी विभाग भ्रष्टाचार प्रकरण : महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसी चार दिन थुनामा
काठमाडौँ । विशेष अदालतले राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी उक्त म्याद थप गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा विधेयक टेबुल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तीनवटा विधेयक टेबुल गरिएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हर्कराज राईले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८१’, ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ र ‘चलचित्र विध...
अब कुनै आमाको काख नरित्तियोस्ः प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहिदहरूको साहस, चेतना र सङ्कल्पका कारण आज देश परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको बताएकी छन् । सहिद दिवसका अवसरमा उहाँले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो अमूल्य ज...
सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपाको गम्भीर आपत्ति
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले प्रतिनिधिसभामा नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम...
निर्वाचनका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौं । फागुन २१ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत गरिएको छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको चारवटै सुरक्षा निकायसहितको बैठकले एकीकृत निर्वाचन स...
सन्तोष, सुदन र मानुषीलगायतका नेता मिलेर दल दर्ता गर्दै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट राजीनामा दिएका नेता सन्तोष परियारले नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने भएका छन् । उनले मानुषी यमी भट्टराई र सुदन किराँती लगायतका नेताहरूसँग मिलेर नयाँ पार्टी बनाउने तयारी थालेका...
२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...



