सोमबार, ०८ असार २०८३
नेपाली

राहदानी विभाग भ्रष्टाचार प्रकरण : महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसी चार दिन थुनामा

Main News Image

काठमाडौँ । विशेष अदालतले राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी उक्त म्याद थप गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ओलीको दाबी : भदौ २४ को घटना योजनाबद्ध, आफू लक्षित आक्रमणको प्रयास भयो

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते भएको घटना योजनाबद्ध भएको दाबी गरेका छन् । भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गरिरहेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई दिएको लिखित बयानमा ओलीले कम समयमा यत्रो क...

करिब एक महिनामा थपिए ९३ हजार ३ सय ५१ नयाँ मतदाता

काठमाडौँ । कानून संशोधन गरेर सूचीकृत हुन समय तोकिएपछिको करिब एक महिनामा ९३ हजार ३ सय ५१ नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।

आयोगले अनलाइनबाटै व्यक्तिगत विवरण भर्ने र त्यसअनुसार नजिकको निर्वाचन कार्यालयमा गएर फोटो खिचाउने...

राष्ट्रले होनाहार युवा गुमाएको भन्दै विपिनका परिवारलाई भेटेर नैनसिंह महरले जनाए समवेदना

कञ्चनपुर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले इजरायलमा हमासको आतंकवादी हमलामा परी ज्यान गुमाएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको घरमा पुगेर समवेदना प्रकट गरेका छन् । उनले शोकाकुल बुबा महानन्द जोशी, आमा पद्मा जोशी,...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...