शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

एमालेद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएको छ । बुधबार एमालेले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल दर्ता गराएको हो । एमालेले नियमित प्रक्रियाको रूपमा दल दर्ता गराएको तर आफ्नो मुख्य माग भने प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना नै भएको बताएको छ । संसद् पुनस्स्थापनाको आफूहरूको माग कायम राख्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको एमालेले जनाएको छ ।

 

 

 

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपा महाधिवेशन : भरिन थाले होटल, सहभागीलाई विशेष तयारीको आग्रह

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा चितवनको भरतपुरमा चहलपहल बढेको छ । यही असार ७ देखि ९ गतेसम्म भरतपुरमा आयोजना हुने महाधिवेशनका लागि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा शुभेच्छुकहरू...

रास्वपा नेता जगदीश खरेलद्वारा महामन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता जगदीश खरेलले पार्टीको महामन्त्री पदका लागि दिएको आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएलगत्तै महामन्त्री पदमा दाबी प्रस्तुत गरेका खरेलले पार्टीभित्रको सहमति र एकताका...

अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आइतबारका लागि सारियो प्रतिनिधि सभाको बैठक

प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबारको लागि सारिएको छ । यसअघि प्रतिनिधि सभाको बैठक असार १३ गते शनिबार बिहान ११ बजे बस्ने तय गरिएको थियो। तर विशेष कारणवश उक्त समयमा बैठक बस्न नसक्ने भएपछि बैठक आइतबारका लागि सारिएको हो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को...

मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...