एमालेद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएको छ । बुधबार एमालेले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल दर्ता गराएको हो । एमालेले नियमित प्रक्रियाको रूपमा दल दर्ता गराएको तर आफ्नो मुख्य माग भने प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना नै भएको बताएको छ । संसद् पुनस्स्थापनाको आफूहरूको माग कायम राख्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको एमालेले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पार्टी एकताकै पक्षमा छु, निकास ननिस्किँदासम्म लागिरहन्छु : डा. शेखर कोइराला
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफू पार्टी एकताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन उद्घाटनको संघारमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले पार्टी विभाजन नहोस् भन्नेमा आफू सचेत रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले...
सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच सहमति, आमहड्ताल फिर्ता
काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका प्रतिनिधिबिच बालुवाटारमा वार्ता भएको छ । वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत...
एमालेको चुनावी परिणाम : यस्तो बन्यो १९ सदस्यीय पदाधिकारी टिम
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको चुनावी मत परिणाम आएको छ। प्यानलगत प्रतिस्पर्धामा अधिकांश अध्यक्ष केपी ओली पक्षका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। महासचिवमा कडा प्रतिस्पर्धा भए पनि संस्थापन पक्षका शंकर पोखरेलले दुई सयभन्दा बढी मतले विजयी भएका छन् ।
यसैगरी...
जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर्नुपर्छ : यादव सिंह
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर्दै आमरण अनशन बसेका छन् । मंगलबारदेखि काठमाडौं को माइतीघरमा जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर, आन्दोलनमा भएको स...
प्रधानमन्त्री कार्कीको सेनालाई निर्देशन : चुनावमा एक जना पनि घाइते नहोस्
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी चुनावमा ुएक थोपा पनि रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुनेु सुनिश्चित गर्दै काम गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएकी छन् । उनले नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डाको निरीक्षण भ्...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...



