पार्टी नेतृत्वको फैसला महाधिवेशले नै गर्छः उपमहासचिव ज्ञवाली
भक्तपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टी महाधिवेशनले नेतृत्वको फैसला गर्ने बताएका छन्। एमाले भक्तपुर जिल्ला कमिटीले आज यहाँ आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान एवं चियापान कार्यक्रममा उहाँले निर्धारित मितिमा नै महाधिवेशन हुने र त्यही महाधिवेशनले नेतृत्वको फैसला गर्ने बताएका हुन्।
हालै भएको तीन दिन लामो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीका बारेमा सविस्तार छलफल गरिएको चर्चा गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइएपछि ती प्रश्नको निरुपण गर्न महाधिवशनको मिति निर्धारण गरिएको बताए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले घोषणापत्र : विद्यार्थी र महिला उद्यमीलाई २० लाख निर्व्याजी ऋण, गरिबको २५ हजार ऋण मिनाहा
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले ११ प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ । बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा ११ प्रतिबद्धता जनाइएका छन् । यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न मन्...
गंगा दाहालले राजीनामा दिँदै भनिन् : प्रचण्ड, पार्टी र आन्दोलनको हित होस्
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयमा कार्यरत गंगा दाहालले राजीनामा दिएकी छन् । प्रचण्डकी छोरीसमेत रहेकी गंगाले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्...
एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ
जनकपुरधाम । नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ परेका छन् । उच्च अदालत जनकपुरले बुधबार उनलाई पाँच वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएपछि प्रहरीले उनलाई महोत्तरीको गौशालास्थित आफ्नै निवास निगौलबाट पक्राउ गरेको हो ।
थमन विक हत्या प्रकरण...
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...
दुर्गा प्रसाईं २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा बस्ने
काठमाडौँ । भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासबाट मध्यरात पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याएको कसुरमा मुद्दा चलाइने भएको छ । यो कसुरमा बढीमा २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
<...६ सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक भए मतदान गर्न पाइने जनाएको छ । आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभए पनि ६ प्रकारका सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक प्रस्तुत गरे मतदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो । आयोगका अनुसार मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा न...


