सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जारी गर्ने फैसला गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते बसेको बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो ।
अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् ।
पदाधिकारीलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ र ११ लाख भन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाको सरकारलाई हामीले खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ : डा. वाग्ले
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपाले पाएको ४८ प्रतिशत भोट असाध्यै गरुङ्गो वैधता भएको भन्दै त्यसलाई सम्हालेर ऐतिहासिक बोध गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित रास्वपाका सांसदहरुको अभिमुखीकरण का...
सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकियो
काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानाको कार्यकाल सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्न तोकेको दिन आएसँगै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिएको हो ।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको का...
आदेखि मतदान केन्द्रमा कर्मचारी परिचालन
१८ फागुन, काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचन गराउनको लागि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू आज अपराह्नसम्म देशभरका मतदान केन्द्रहरुमा परिचालिन हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले सोमबार अपराह्नसम्म मतदानमा खटिने सबै कर्मचारीहरूलाई केन्द्रमा पुग्न परिप...
बिहीबारदेखि माइतीघरमा धर्ना : देशभरका जेनजी एकताबद्ध हुन आह्वान
काठमाडौँ । जेनजी समूहहरूबीच एकता कायम गर्न र शहीदहरूको बलिदान नबिर्सन आग्रह गर्दै शुक्रबार माइतीघर मण्डलमा ‘जेनजी युनाइटेड’ नामक समूहले प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा युवा, बालबालिका र शहीद परिवारका सदस्यहरू...
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...
विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...



