शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जारी गर्ने फैसला गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते बसेको बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  उक्त निर्णयविरूद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो । 

अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् । 
पदाधिकारीलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ र ११ लाख भन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उच्चस्तरीय टोली आज नेपाल आउँदै

काठमाडौँ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी नेपाल मामिला प्रमुख झेङ युहा ९सरला० नेतृत्वको टोली आज काठमाडौं आउँदैछ । बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, जटिल हुँदै गइरहेको भूराजनीति, नेपालको अस्थिर राजनीति र अनिश्चिताबीच...

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी ६४ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। दलहरूले प्रचारप्रसार गर्न पाउने दिन शुरू हुनुअघि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने ६४ बुँदे निर्देशन सार...

मंसिरभित्रै विशेष महाधिवेशनको विकल्प छैन : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि पार्टीको महाधिवेशन हुने दाबी गरेका छन् । सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिलेको कार्यसमितिको म...

रवि लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार यो मुद्दाको पेसी चढे पनि हेर्न नभ्या...

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन अपरिहार्य : गृहमन्त्री अर्याल

धनगढी । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केहि थान हतियार र फरार कैदीबन्दी बाहिरै रहेको अवस्थामा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुन्न कि भन्ने शंका र भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् । गृह मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्र...

फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्लाको पछि नलाग्नुः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी

काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले केही व्यक्तिहरुले अहिले पनि फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भनी हल्ला गरिरहेकाले त्यस्ता गलत सूचनाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । गोरखपत्र संस्थानले...