आइतबार, १७ जेठ २०८३
नेपाली

रवि विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यद्यपि, लामिछानेविरुद्ध दायर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहने जनाइएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणसँगै जोडेर लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएको दाबी गर्दै लामिछानेको तर्फबाट यसअघि नै मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिइएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयपछि जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता हुनेछ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपाका सांसदलाई आज र भोलि दुई दिने प्रशिक्षण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १२५ जना सांसदलाई आज र भोलि दुई दिने अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिँदैछ । रास्वपाले ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटल रोयल टुलिपमा फागुन २१ को निर्वाचनबाट प्र...

लेखजङ्ग थापाको ५० हजार भन्दा बढी मतान्तरको रेकर्ड

काठमाडौँ । रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार डा लेखजङ्ग थापा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत अशोककुमार बस्नेतका अनुसार थापाले अत्यन्तै फराकिलो मतान्तरले जित हासिल...

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा आज बिहान बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गरेको...

निर्वाचन ७८ दिन बाँकीः राजनीतिक दल र उम्मेदवारले १० वटा मात्रै झण्डा प्रयोग गर्न सक्ने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा धेरै झण्डाको प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरे...

जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भ...

संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो

सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...