राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले जस्ताको तस्तै वा आवश्यक परिमार्जनसहित फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नयाँ मतदातामा निर्वाचनको उत्साह
बैतडी । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बैतडीमा पनि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नेको सङ्ख्या उत्साहजनक रहेको पाइएको छ । गत असोज ९ गतेदेखि नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक कार्य सुरु भए...
सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने : संयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार र जेनजी समूहबीच लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षरका तयारी तीव्र भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार...
बंगलादेश र म्यानमारमा जस्तो चुनाव नगरी सत्ता लम्ब्याउने खेल सुरु : ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अधिनायकवादी प्रवृत्तिहरू देखिन थालेको बताएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उनले बंगला...
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आगजनी र लुटपाटबाट बनेको ओलीको आरोप
काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालको सरकारलाई असंवैधानिक र आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट बनेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित चियापान कार्...
मैले गरेको काम नेपालका लागि सफल मोडेल : कुलमान घिसिङ
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रमा आफूले गरेको काम नेपालका लागि सफल मोडेल बनेको दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित उज्यालो नेपाल काठमाडौँ रामेछाप मञ्च गठन कार्यक्रममा अध्यक्ष घिसिङले मुलुकलाई आर्...
२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...



