राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले जस्ताको तस्तै वा आवश्यक परिमार्जनसहित फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनको तयारीमा आयोग : एआईको समेत अनुगमन हुने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार यस हप्ता विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता पारित गर्नुका साथै राजनीतिक दलको समानुपात...
छानबिन आयोगमा बयान दिने कि नदिने दोधारमा लेखक, सभापति देउवासँग परामर्श गर्दै
काठमाडौँ । तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिने कि नदिने भन्नेबारे द्विविधामा परेका छन् । जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ । त्यसबारे उनले विभि...
निर्वाचन ७१ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फको बन्द सूची तयार पार्दै दलहरु
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियस...
जाजरकोटमा ‘शक्तिहीन’ देखिए शक्ति बस्नेत
सुर्खेत । जाजरकोटको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेकपाका नेता शक्ति बस्नेत ‘शक्तिहीन’ देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बस्नेतले नेपाली कांग्रेसका खडक बिसीलाई पछ्याइरहेका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मत प...
एमालेको ११ औं महाधिवेशनः सचिव पदमा ओली प्यानलका सबै उम्मेदवार विजयी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट सचिव पदमा केपी शर्मा ओलीको प्यानलका उम्मेदवारले विजयी हासिल गरेका छन् । बुधबार आएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार सचिव पदमा सबै जना उम्मेदवारहरू ओलीकै प्यानलकाले जितेका हुन् । जित्ने मध्ये पहिलो नम्बरमा महेश बस्...
पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...



