राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान र कानुनको मर्म विपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सोही अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार यसलाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशमा मुख्यगरी निर्णय प्रक्रिया र गणपूरक संख्याको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो
सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...
कांग्रेस पार्टी फुट्न लागेको सभापति देउवाले नै स्वीकार गरे
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी विभाजन हुन लागेको कुरा स्वीकार गरेका छन् । कांग्रेभित्रको विवाद समाधान गर्नका लागि सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका २५ केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको भेटमा देउवाले यस्तो स्वीकार गरेका हु...
१५० निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक, ११६ स्थानमा रास्वपाको जित, अन्य दलको कति ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका १६५ मध्ये १५० निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ । बाँकी १५ क्षेत्रमा मतगणना जारी छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार १५० क्षेत्रको नतिजा आउँदा रास्वपा एक्लैले ११६ स्थानमा जित हासिल गरेको छ। मतगणना जारी रहेका १५ मध्...
सहकारी ठगका नाइके लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक : जेन्जी मुभमेन्ट
काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगीको आरोपका साथसाथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । जेनजी मुभमेन्टले विद्रोहला...
जननिर्वाचित सरकार ढल्नु लोकतन्त्र र संविधान ढल्नु हो : अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन् २०२६ लोकतन्त्र र संविधानको पुनरोत्थानको वर्ष बन्नुपर्ने बताएका छन् । सन् २०२५ मा भत्किएको लोकतन्त्र र खण्डित गरिएको, मिचिएको संविधानलाई सन् २०२६ मा मजबुत बनाई उठाउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । नया...
यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकका निर्णयहरु
काठमाडौँ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट विनियोजन हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रश...


