शनिबार, ०६ असार २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान र कानुनको मर्म विपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए । 

तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सोही अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार यसलाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशमा मुख्यगरी निर्णय प्रक्रिया र गणपूरक संख्याको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

फागुन २१ को निर्वाचनपछि एउटा राजनीतिक युगको अन्त्य हुनेछ : उम्मेदवार गौतम

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चितवन क्षेत्र नम्बर ३ की उम्मेदवार सोविता गौतमले फागुन २१ गतेको निर्वाचन एउटा राजनीतिक युगको अन्त्य गरेर अर्को राजनीतिक युगमा प्रवेश गर्ने अवसर भएको बताएकी छन् । शुक्रबार चितवनमा आयोजित ‘हामी आयौं परिर्वतन...

गौरीबहादुर कार्कीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा विभिन्न अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारल...

कालीकोटमा नेकपाका शाही विजयी

कर्णाली । कालीकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार महेन्द्रबहादुर शाही विजयी भएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अनुसार शाहीले ११ हजार ३३८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी...

आजदेखि सुरु हुँदै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, फागुन १७ सम्म चल्ने

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आज आइतबारदेखि देशभरि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८ बमोजिम आजदेखि मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ ।...

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...

जननिर्वाचित सरकार ढल्नु लोकतन्त्र र संविधान ढल्नु हो : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन् २०२६ लोकतन्त्र र संविधानको पुनरोत्थानको वर्ष बन्नुपर्ने बताएका छन् । सन् २०२५ मा भत्किएको लोकतन्त्र र खण्डित गरिएको, मिचिएको संविधानलाई सन् २०२६ मा मजबुत बनाई उठाउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । नया...