राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान र कानुनको मर्म विपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सोही अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार यसलाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशमा मुख्यगरी निर्णय प्रक्रिया र गणपूरक संख्याको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...
रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको...
निर्वाचनका लागि सेना परिचालन, लुटेका हतियार र फरार कैदी समाउन विशेष अपरेसन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षार्थ सेना परिचालन हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परि...
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा आज बिहान बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गरेको...
निर्वाचन तयारीः पन्ध्र नयाँ दल दर्ताको निवेदन, अध्ययन गर्दै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन दिइएका १५ दलको कागजात स्वीकृतिका लागि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० र घोषणापछि पाँच वटाले दल...
२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...



